PM Modi Yojana 2024
PM Modi Yojana के तहत भारत सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को देश के सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। आज अपने इस लेख के माध्यम से हम आपको प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई मुख्य योजनाओं के बारे में मुख्य जानकारी जैसे जरूरी दस्तावेज, लाभ, महत्वपूर्ण तिथियां, पंजीकरण प्रक्रिया, उपयोगकर्ता दिशानिर्देश और आधिकारिक वेबसाइट प्रदान करेंगे। PM Modi Yojana के तहत भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रालयों द्वारा महिला कल्याण, युवा कल्याण, कृषि कल्याण में विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
PM Modi Yojana – मोदी सरकारी योजना
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रहित में समय-समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ किया है। वर्ष 2014 से 2022 के बीच मोदी सरकार ने निम्न वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, और मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण PM Modi Yojana शुरू की हैं। इस लेख में हम आपको उन सभी महत्वपूर्ण केंद्रीय सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे जो नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना सूची 2024
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनायें आरम्भ की गयी है। PM Modi Yojana को चलाने का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न वर्गो को सशक्त बनाना,आत्मनिर्भर बनाना तथा देश के विभिन्न वगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना के लाभो को प्रदान करना है। आज हम इस आर्टिकल में आपको देश मे PM Modi Yojana के अन्तर्गत चल रही सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे विस्तार से जानकारी प्रदान करने जा रहे है।
Details of PM Modi Yojana 2024
| योजना का नाम | PM Modi Yojana |
| विभाग | Different Ministry |
| किसके द्वारा की गई | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी |
| योजना का प्रकार | Central Govt Scheme |
| लाभार्थी | देश के नागरिक |
| आवेदन का प्रकार | Online/Offline |
| उद्देश्य | अच्छी सुविधा प्रदान करना |
पीएम मोदी योजनाओं का उद्देश्य
इन सभी उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य देश को विकसित बनाना है, देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारना है, नागरिकों को अच्छी सुविधाएं आत्मनिर्भर जीवन यापन के अच्छे विकल्प, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा रोजगार, बेहतर वातावरण इत्यादि उपलब्ध कराना है| इन्हीं सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मान्य प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं को लागू किया जाता है और हम आगे भी यही आशा रखेंगे कि सरकार इसी प्रकार की बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं देश में लागू करेगी|
अग्निपथ योजना
अग्नीपथ योजना की शुरुआत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई है। इस योजना के तहत देश के युवाओं को सेना में 4 वर्षों के लिए भर्ती किया जाएगा। Agneepath Yojana के माध्यम से युवा थल सेना, वायु सेना, और नौसेना में से किसी भी बल में शामिल हो सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। चार साल की सेवा पूरी करने के बाद, इन जवानों को अग्निवीर के रूप में सम्मानित किया जाएगा और सरकार द्वारा इन्हें 11 लाख रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए केवल 17.5 से 21 वर्ष के युवा पात्र होंगे। सेना में कार्यकाल पूरा होने के बाद 25% जवानों को नियमित सेवा में बनाए रखा जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत, जवानों को पहले वर्ष में 4.76 लाख रुपये का वार्षिक पैकेज मिलेगा, जो चार वर्षों में बढ़कर 6.92 लाख रुपये हो जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
12 नवंबर 2020 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बाद भारत में रोजगार को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत, सरकार उन प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान करेगी जो नई भर्तियां करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहित करना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कोरोना काल के दौरान जो लोग अपनी नौकरी खो चुके थे, उन्हें फिर से रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। योजना से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें।
ऑपरेशन ग्रीन योजना
भारत सरकार ने कोरोना काल के दौरान ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत, फल और सब्जियों का उचित मूल्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। अब ऑपरेशन ग्रीन योजना में आलू, प्याज और टमाटर के साथ-साथ अन्य फल और सब्जियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य बागवानी के खेतों में काम करने वाले किसानों को नुकसान से बचाना है।
मत्स्य सम्पदा योजना
जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मत्स्य सम्पदा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके तहत, मत्स्य पालन और डेयरी से जुड़े किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ₹20,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। योजना के अंतर्गत, समुद्र और तालाब दोनों में मछली पालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
विवाद से विश्वास योजना
विवाद से विश्वास योजना का आरंभ सरकार ने विभिन्न कर मामलों के समाधान के लिए किया है। इस योजना के तहत, आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा सभी अपीलों को वापस लिया जाएगा। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनके खिलाफ आयकर विभाग ने किसी उच्च मंच पर अपील की है। अब तक इस योजना के माध्यम से 45,855 मामलों का समाधान किया जा चुका है, और सरकार ने 72,780 करोड़ रुपए की कर राशि प्राप्त की है।
पीएम वाणी योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 दिसंबर 2020 को पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश में वाई-फाई क्रांति लाने का लक्ष्य है, जिससे व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पूरे देश में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे, जिससे वाई-फाई सुविधा देश के सभी नागरिकों तक पहुंच सके।
उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना
उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 11 नवंबर 2020 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत दवाओं, ऑटोकॉम्पोनेंट्स, ऑटोमोबाइल्स और 10 अन्य प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि होगी और देश की आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा, निर्यात में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इस योजना के लिए सरकार ने 1,45,980 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 30.8 गीगावॉट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार ने 34,035 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर पंप के साथ-साथ ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा प्रणाली और अन्य निजीकरण बिजली तंत्र भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
आयुष्मान सहकार योजना
आयुष्मान सहकारी योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत और नवीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत सहकारी समितियों को 10 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा, जिससे वे स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना कर सकेंगी। आयुष्मान सहकारी योजना के माध्यम से सरकारी चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा और मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों की स्थापना के लिए भी अनुमति दी जाएगी।
स्वामित्व योजना
स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों के पास उनकी संपत्ति के दस्तावेज होंगे। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2020 को की थी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6.62 लाख गांवों को शामिल किया जाएगा। स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों के पास उनकी संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिससे विवादों में कमी आएगी। योजना के तहत, गांव की जमीन और आबादी का रिकॉर्ड राजस्व विभाग द्वारा एकत्रित किया जाएगा।
पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड
पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड की शुरुआत की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर की थी। इस हेल्थ आईडी कार्ड के अंतर्गत मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड दर्ज होगा और यह आधार कार्ड की तरह काम करेगा। इस कार्ड के माध्यम से मरीजों को अपने भौतिक मेडिकल रिकॉर्ड को संभालकर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका पूरा मेडिकल डेटा इस हेल्थ आईडी कार्ड में स्टोर रहेगा। इस कार्ड को सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत शुरू किया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। इस बात की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जी के द्वारा 30 जून 2020 को की गई थी। यह निर्णय कोरोनावायरस लॉकडाउन को देखते हुए लिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया गया है। इस योजना को सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया था। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त प्रदान किए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण तथा शहरी)
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के सभी निम्न वर्गों, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास कच्चे मकान है या उनके पास स्वयं का मकान नहीं है उनको स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा वर्ष 2022 तक सभी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित करना है| यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जानी जाती है तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जानी जाती है इस योजना की पूरी जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं
आयुष्मान भारत योजना
इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती है तथा योजना के कार्य के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं जा रहे हैं| प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 500000 तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है तथा उनको इस लायक बनाती है कि वह अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज निशुल्क करा सके | इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया है एवं 1350 सूचीबद्ध बीमारियों का इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाती है योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं उपलब्ध कराती है| योजना के अंतर्गत आवेदन कर कोई भी लाभार्थी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात मासिक तौर पर पेंशन प्राप्त कर सकता है| यह योजना लाभार्थियों को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाती है एवं उनके भविष्य को सुरक्षित करती है यह एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है तथा इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
मातृत्व वंदना योजना
इस योजना के तहत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में ₹6000 प्रदान करती है। प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2019 के अंतर्गत पहली बार गर्भधारण करने वाली और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के बारे में अधिक जानकारी, जैसे पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन फॉर्म और पात्रता जानने के लिए यहां क्लिक करें।
नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना
केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) को शुरू किया है, जिसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। इस नीति के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा।
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, लेकिन अब 5+3+3+4 का नया पैटर्न लागू किया जाएगा, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री-स्कूली शिक्षा शामिल होगी।
NEP 2021 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। इस योजना के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी।
अन्त्योदय अन्न योजना
अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 35 किलो राशन प्रदान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि दिव्यांगों को भी हर महीने 35 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। गेहूं की कीमत 2 रुपये प्रति किलो और धान की कीमत 3 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है।
अंत्योदय अन्न योजना विशेष रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है और इसका लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है।
स्वनिधि योजना
इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश के रेहड़ी और पटरी वालों (छोटे सड़क विक्रेताओं) को अपना काम नए सिरे से शुरू करने के लिए शुरू किया गया है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत, रेहड़ी और पटरी वालों को अपना काम आरंभ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण एक साल के भीतर किस्तों में लौटाना होगा।
स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ प्रदान किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
PM Modi Yojana 2024 List
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड
- स्वामित्व योजना
- आयुष्मान सहकार योजना
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना
- स्वनिधि योजना
- अन्त्योदय अन्न योजना
- नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
- रोजगार प्रोत्साहन योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- किसान सम्मान निधि योजना
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
- प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
- आवास योजना लिस्ट
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
- प्रधानमंत्री रोज़गार योजना
- उज्ज्वला योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना
- गर्भावस्था सहायता योजना
- पीएम कृषि सिंचाई योजना
- प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- अटल पेंशन योजना
- प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना
- प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना
- ऑपरेशन ग्रीन योजना
- मत्स्य सम्पदा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
इस योजना के तहत देश के किसानों की फसलों को सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान का बीमा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा किसानों के सीधे बैंक अकाउंट में प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को 2 लाख रुपये तक का फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
फ्री सिलाई मशीन योजना
इस योजना के तहत देश की गरीब और श्रमिक महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी, जिससे वे घर बैठे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें। पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना (PM Free Silai Machine Scheme) के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और श्रमिक महिलाओं को सिलाई मशीन दी जाएगी।
भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
इस योजना को देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, देश के 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यह राशि तीन किश्तों में दी जाएगी, प्रत्येक किश्त 2000 रुपये की होगी, और यह डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत, देश के सभी किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर या इससे अधिक खेती योग्य जमीन है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
फ्री सोलर पैनल योजना
भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत देश के किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पैनल से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती करने में आसानी प्रदान करना और उनकी आय बढ़ाना है।
इन सोलर पैनलों की मदद से किसान खेत में लगे सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को विभिन्न बिजली कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त आय के रूप में प्रति वर्ष ₹6000 तक प्राप्त कर सकते हैं।
“Free Solar Panel Scheme” को “कुसुम योजना” के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत, किसान सोलर सिंचाई पंप स्थापित करके पेट्रोलियम ईंधन की लागत को समाप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए ₹48,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने का अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर पर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है।
इस योजना के तहत लाभार्थी को अपनी व्यवसाय की कुल लागत ₹2 लाख तक होनी चाहिए और लाभार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आप इस योजना के तहत अपना रोजगार या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
इस योजना के अंतर्गत, देश के छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में जीवन यापन के लिए सरकार की ओर से पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों द्वारा 50% प्रीमियम का योगदान किया जाएगा, जबकि बाकी 50% प्रीमियम का योगदान सरकार द्वारा किया जाएगा।
इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या ऑफलाइन जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
